मन्त्री परिषद्का १९ निर्णय, हुलाकका कर्मचारीको तलब बढ्यो

 राजन शिवाकोटी     २७ भाद्र २०७६, शुक्रबार

२७ भदौं २०७६

काठमाडौं/सरकारले हुलाक अन्र्तगतका डाक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाएको छ । सरकारले हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवत्ता एवं सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटामा अनुसार भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब बृद्धिको निर्णय भएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले हुलाक सेवाका कर्मचारीको वृद्धि भएको पारिश्रमिक गत साउनदेखि नै लागू हुने जानकारी दिनुभयो । सोहि अवसरमा मन्त्रीपरिषदका अन्य थप निर्णहरु पनि जानकारी दिनुभएको थियो । मनत्रीपरिषदका निर्णयहरुः
१. खाद्य सुरक्षा र कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट रू ५ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. ग्रामीण व्यवसाय आर्थिक परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त गर्ने ऋण सहायता रू ५ अर्ब ७५ करोड सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३. आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ चैत ११ को निर्णय बमोजिम गठित विराटनगर जुटमिल्स जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७६ भदौ १७ देखि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ। नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी साविककै संरचना र कार्यशर्त (टिओआर) लागू हुनेगरी म्याद थप गरिएको हो।
५. ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ।
६. निम्न प्रयोजनका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित पदहरूमा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ–
क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनारकार्यक्रमका लागि ३६० वटा ।
ख) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६ वटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ वटा ।
ग) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोगरपरियोजनारआयोजनार कार्यक्रमका लागि २७२ वटा ।
घ) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि १९ वटा ।
ङ) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गगतका विभिन्न परियोजनारकार्यक्रमका लागि ५८ वटा ।
च) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको लागि अधिकृतस्तरका ६५ वटा ।
७. कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा शहादत प्राप्त गरेका प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई शहीद घोषणा गर्ने र निजको परिवारलाई राहत स्वरूप रू. १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
८. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को निर्णय बमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) को छानविन समितिको म्याद २०७६ साउन २८ देखि २०७६ असोज २८ सम्म दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९. सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१०. गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ७ जिल्लामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. खाँदवारी–किमाथांका सडकको १४ कि.मि. चट्टानी खण्ड नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा आवश्यक पर्ने १५ वटा राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।
१३. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
क) शुभश्री अग्नि सिमेण्ट अद्योग प्रा.लि.लाई चूनढुङ्गा उत्खनन गर्न दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाँऊपालिका–६, तिमिलेमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९३५ हेक्टर जमिन (१० वर्षका लागि)
ख) सम्राट सिमेण्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई चूनढुङ्गा उत्खनन गर्न दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका–३, थारागाउँमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको (जनचेतना सामुदायिक वनमा समेत परेको) ५ हेक्टर जमिन (१५ वर्षका लागि)
ग) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कोसी कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना (बसन्तपुर–चाँगे खण्ड) को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर निर्माण गर्न तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७२.७४६ हेक्टर जमिन (२५ वर्षकका लागि)
घ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुटवल (गोरुसिंगे–लुम्बिनी) १३२ केभी प्रसारणलाईन आयोजना संरचना विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने रुपन्देही जिल्लाको योगीकुटी स्वीचयार्डको ‘टु बे एक्सटेन्सन’ निर्माण गर्न स्वीचयार्डसँगै वन अनुसन्धान प्लटको छेउमा रहेको वन क्षेत्रको ०.४८ हेक्टर जमिन (२५ वर्षका लागि)
ङ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारणलाईन आयोजनाको जितपुर–कपिलवस्तु खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर निर्माण गर्न कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा रहेका विभिन्न ४ सामुदायिक वन र तिलौराकोट साझेदारी वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६.७६१ हेक्टर जमिन (२५ वर्षकका लागि)
१४. काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक २०७६ साउन महिनादेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा कामु प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवालीलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं ५ को प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१७. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री ऋषिराम शर्मा र श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. समपूरक अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्य्विधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. विशेष अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्य्विधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।